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    अखिलेश यादव ने संसद में उठाया सेंट्रल मार्केट का मुद्दा:बोले महिलाओं का दर्द क्या होता है ये मेरठ के दुकानदारों की महिलाओं से पूछो

    3 hours ago

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    मेरठ के चर्चित शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण का मुद्दा गुरुवार को संसद में गूंजा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को इस मुद्दे को सदन में उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं का दर्द क्या होता है ये मेरठ के सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों की महिलाओं से पूछिए। इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों के दर्द पर सदन में अपनी बात रखी। बता दें कि सेंट्रल मार्केट में हाल में ही 44 दुकानों पर सील लगाई गई है। इसके बाद से पिछले 7 दिनों से यहां दुकानदारों के परिवार, घरों की महिलाएं धरने पर बैठी हैं। मेरठ-नोएडा की महिलाओं के बीच बैठकर ये बिल घोषित हो अखिलेश यादव ने सदन में नारी वंदन अधिनियम पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने सेंट्रल मार्केट की महिलाओं का दर्द बयां किया। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं का दर्द क्या होता है ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं की आंखों में आए आंसू बयां करते हैं। प्रभू श्रीराम जो हम लोगों ने कभी जिनको टीवी पर देखा था। वो चुनकर आए हैं, अरुण गोविल, उस शहर में वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। वो धरने पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं। महिलाएं रो रोकर न्याय मांग रही हैं, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय सरकार से अगर ये बिल इतना ही सही है तो इसे मेरठ, नोएडा के परिवार की कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए, कि उनके लिए इसमें क्या-क्या होने जा रहा है। सपा नेता बोले न्याय मिलेगा और अन्याय का अंत होगा अखिलेश यादव के संसद में इस मामले को उठाने के बाद सपा नेता शैंकी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वादा पहले किया था, उसे निभाते हुए लोकसभा में सेंट्रल मार्केट का मुद्दा उठाने का निर्णय लिया है। यह केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि हजारों व्यापारियों के सम्मान, रोज़गार और अधिकारों की लड़ाई है। आज मेरठ का हर व्यापारी, हर परिवार उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि न्याय मिलेगा और वर्षों से हो रहे अन्याय का अंत होगा। सपा हमेशा से व्यापारियों, महिलाओं और आम जनता की आवाज बनकर खड़ी रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। "जब बात हक की होगी, तो आवाज संसद तक जाए
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