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    15 जून से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी:एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल तैयार, इंडिगो की फ्लाइट भरेगी पहली उड़ान

    4 hours ago

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    नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (NIA) 15 जून 2026 से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उद्घाटन के बाद यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट को संचालन की मंजूरी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम (ASP) क्लियर होने के बाद मिली है। इसके साथ ही सुरक्षा ढांचा, सिस्टम और ऑपरेशन सभी नियामकीय मानकों पर खरे पाए गए हैं। एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिगो संचालित करेगी। इसके बाद जल्द ही अकासा एयरलाइन और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। फ्लाइट शेड्यूल और गंतव्यों की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। NCR और पश्चिम यूपी को मिलेगा बड़ा फायदा हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए तैयार किए गए इस एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल, बेहतर ऑपरेशन सिस्टम और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी दी गई है। इससे यात्रियों को आसान सफर के साथ एयरलाइंस को किफायती और भरोसेमंद संचालन का फायदा मिलेगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन, व्यापार व निवेश के नए अवसर खुलेंगे। 1.2 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई थी। यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है और इसकी रियायत अवधि 40 साल है। फिलहाल एयरपोर्ट में एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल तैयार है, जिसकी सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है। मास्टर प्लान के तहत इसे आगे बढ़ाकर 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की क्षमता तक विकसित किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल एयरपोर्ट एयरपोर्ट को ‘नेट जीरो एमिशन’ लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है, जिसमें स्विस टेक्नोलॉजी और भारतीय आतिथ्य का संयोजन देखने को मिलेगा। योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन साकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक्स और एविएशन हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जोड़ा गया है। यह परियोजना न केवल दिल्ली-एनसीआर के एयर ट्रैफिक दबाव को कम करेगी, बल्कि प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा करेगी, जो ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी’ के लक्ष्य को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे।
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