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    सांसद ने केंद्र को सौंपा प्रस्ताव:हरदोई के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग

    2 hours ago

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    हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत ने क्षेत्र में रेल विकास के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रेलवे अधिकारियों को सौंपा है। यह प्रस्ताव दिल्ली में प्रस्तावित रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले भेजा गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा, कनेक्टिविटी और स्टेशन के आधुनिकीकरण पर केंद्रित कई सुझाव शामिल हैं। सांसद ने अपने प्रस्ताव में हरदोई स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। इनमें श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) शामिल है, जिससे राजगीर जैसे धार्मिक स्थल तक जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। अजमेर जाने वाली ट्रेन (15715) के ठहराव की मांग मुस्लिम समुदाय की सुविधा के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, माउंट आबू जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन 19601/19602 के स्टॉपेज को भी आवश्यक बताया गया है। रेल सेवाओं के विस्तार के तहत, सांसद ने जबलपुर से हरिद्वार के बीच पूर्व में चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन (02191) को फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कानपुर-सीतापुर पैसेंजर (54326) की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे कम समय में चलाने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। मेमू ट्रेन चलाने का सुझाव दिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, सांसद ने एक नई सर्कुलर या मेमू ट्रेन चलाने का सुझाव दिया है। यह ट्रेन बालामऊ से शुरू होकर नैमिषारण्य, मिश्रिख, सीतापुर सिटी, महोली, मैगलगंज, रोजा, शाहाबाद और हरदोई होते हुए वापस बालामऊ तक चलेगी। लखनऊ और शाहजहांपुर के बीच ट्रेने चलाने की मांग इसके अलावा, प्रस्ताव में शाहजहांपुर-बालामऊ ट्रेन (54330) को उन्नाव तक बढ़ाने और लखनऊ व शाहजहांपुर के बीच एक अतिरिक्त मेमू ट्रेन चलाने की मांग की गई है। दिल्ली से अयोध्या जाने वाली ट्रेन (14206) का हरदोई सहित आसपास के स्टेशनों पर ठहराव सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है। सांसद ने हरदोई में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के ठहराव की भी बात कही है। स्टेशन के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के लिए, सांसद ने कोच गाइडेंस सिस्टम को तत्काल चालू कराने, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अंडरपास बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, माल गोदाम की लाइनों को हटाकर वहां पार्किंग और फूड प्लाजा विकसित करने का सुझाव भी दिया गया है। सांसद ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और इन्हें पूरा करने की दिशा में कदम उठाएगा।
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