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    सहारनपुर में Asaduddin Owaisi बोले, UP में सरकार बनी तो Chandrashekhar Azad होंगे मुख्यमंत्री

    11 hours ago

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    (फोटो के साथ) सहारनपुर, 21 नवंबर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने पर चंद्रशेखर आजाद राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर एक जांच आयोग गठित किया जाएगा, जो समुदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के साथ हुए अन्याय की जांच करेगा। ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुठभेड़ों के मामलों में 35 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं।उन्होंने कहा कि कथित हाफ एनकाउंटर (अपराधियों के पैर में गोली मारने) के मामलों की भी जांच कराई जाएगी। ओवैसी शनिवार को सहारनपुर पहुंचे थे। उन्होंने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर भोजन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया।हाल ही में दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन कर आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा की थी। उस समय भी ओवैसी ने कहा था कि गठबंधन की सरकार बनने पर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सभा में ओवैसी ने फिर कहा, हम सब मिलकर चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं।आज मुझे आजाद की मां का आशीर्वाद मिला है और इनके घर का नमक भी खाया है। हम दोनों भाई आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, बुलडोजर या डर से नहीं।उन्होंने लोगों से पूरे भरोसे के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का समर्थन करने की अपील की। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, लखनऊ जीतने के बाद आपके दोनों भाई-बेटे दिल्ली की ओर रुख करेंगे और वहां से मोदी को हटाएंगे। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन के बाद शनिवार को दोनों नेताओं की सहारनपुर में हुई मुलाकात से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं।इस दौरान जहां सहारनपुर के मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला फिर चर्चा में आया, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम-दलित गठजोड़ की राजनीतिक संभावनाओं के संकेत भी मिले। ओवैसी शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद ने समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता आजाद के छुटमलपुर स्थित आवास पहुंचे, जहां ओवैसी ने उनकी मां के साथ दोपहर का भोजन किया।इसके बाद दोनों नेताओं ने सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामले में अपर जिलाधिकारी लवी त्रिपाठी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मस्जिद गिराए जाने का विरोध करते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वस्त की गई मस्जिद का निर्माण वर्ष 1911 से पहले हुआ था और यह लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 451 के तहत पंजीकृत थी।इसके बावजूद पूरी कार्रवाई में वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया। ज्ञापन में इसे कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी बताते हुए कहा गया कि संपत्ति के वैधानिक संरक्षक को मामले की कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाना जरूरी था। ओवैसी और आजाद ने ज्ञापन में कहा कि मस्जिद से संबंधित विवाद अदालत में विचाराधीन था, इसके बावजूद पांच सितंबर 2026 को प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया।दोनों नेताओं ने जिले की अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी किए गए नोटिसों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि इन नोटिसों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय और धार्मिक संस्थानों में भय एवं असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी नोटिसों पर रोक लगाने तथा मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की।साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को पांच सितंबर 2026 को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन के अनुसार, भूमि और निर्माण को लेकर कानूनी विवाद के चलते यह कार्रवाई की गई थी।दोनों नेताओं के कलेक्ट्रेट पहुंचने के मद्देनजर वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
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