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    Rani Kapoor-Priya Kapoor विवाद में पूर्व CJI चंद्रचूड़ की Entry, Supreme Court ने बनाया मध्यस्थ

    4 hours from now

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    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में संजय कपूर परिवार ट्रस्ट विवाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया। यह विवाद दिवंगत उद्योगपति की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच है। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की अध्यक्षता में और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने सभी पक्षों के मध्यस्थता के लिए सहमत होने के बाद यह आदेश पारित किया। इसे भी पढ़ें: West Bengal चुनाव में हुई बड़ी धांधली, अखिलेश ने चेताया- अब UP में नई साजिश करेगी BJPन्यायालय ने सभी हितधारकों से पूरे विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए खुले मन से मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया। न्यायाधीश ने आगे कहा कि सभी पक्षों को खुले मन और सकारात्मक भावना के साथ भाग लेना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी लंबी न चले। यह पारिवारिक विवाद है। इसे परिवार तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वे विवाद के बारे में कोई सार्वजनिक बयान न दें और न ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखें। न्यायालय ने इस बात पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया।न्यायाधीश ने कहा कि वह प्रारंभिक मध्यस्थता रिपोर्ट का इंतजार करेगी और मामले की अगली सुनवाई अगस्त की शुरुआत में होगी। अदालत ने 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई में सौहार्दपूर्ण समझौते का सुझाव दिया था। उसने सोना ग्रुप पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद में सभी पक्षों से मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का आग्रह किया था, यह देखते हुए कि 80 वर्षीय वादी के साथ उत्तराधिकार की लंबी लड़ाई का कोई खास फायदा नहीं होगा और यह रचनात्मक भी नहीं होगी। इसे भी पढ़ें: 18 मर्द और एक खौफनाक रात... सनकी प्रेमी ने एक्स से बदला लेने के लिए पार की नफरत की सारी हदेंबेंच ने पहले कहा था कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? आपकी उम्र 80 साल है। यह आपके मुवक्किल के लिए लड़ने की उम्र नहीं है। शुरू से अंत तक मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। अन्यथा, यह सब व्यर्थ है। सुप्रीम कोर्ट रानी कपूर द्वारा दायर उस मुकदमे की सुनवाई कर रहा था जिसमें रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट के गठन को चुनौती दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट का गठन धोखाधड़ी से किया गया था और इसका इस्तेमाल सोना ग्रुप की कंपनियों पर नियंत्रण सहित उनकी पूरी संपत्ति से उन्हें वंचित करने के लिए किया गया था। पिछले साल जून में संजय की मृत्यु के बाद यह विवाद और बढ़ गया।
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