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    OBC आयोग ने घुंमंतू विकास बोर्ड गठन को मंजूरी दी:अब सीधे खाते में पहुंचेगा योजनाओं का पैसा, शिकायतों के निपटारे में नहीं होगी देरी

    1 hour ago

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    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा भवन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक अहम बैठक हुई। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए 'उत्तर प्रदेश घुमन्तू विकास बोर्ड' के गठन को मंजूरी देना रहा। सरकार का मानना है कि इस बोर्ड के बनने से इन समुदायों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। योजनाओं के लाभ से अब कोई वंचित नहीं रहेगा बैठक के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की प्रगति जांची गई। आयोग के अध्यक्ष ने साफ कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं को दूर करने में कोई ढिलाई न बरती जाए। आयोग ने केंद्र से मिलने वाली शिकायतों का निपटारा भी तुरंत करने को कहा है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। पारदर्शिता के लिए होगा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि असली हकदार तक ही लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव या सिस्टम की खामी की वजह से सरकारी मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में उपाध्यक्ष और सदस्य रहे मौजूद इस महत्वपूर्ण बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल और सोहन लाल श्रीमाली समेत कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में घुमन्तू विकास बोर्ड के गठन का समर्थन किया। आयोग ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पिछड़ा वर्ग की शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। योगी सरकार की इस पहल को समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी मजबूती माना जा रहा है।
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