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    मानूसन सत्र 100 दिन बाद भी खत्म नहीं, नया रिकॉर्ड:पिछला रिकॉर्ड 87 दिनों का था, परिसीमन बिल पर विशेष सत्र का इंतजार

    3 hours ago

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    संसद का मानसून सत्र 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ है। यह एक नया रिकॉर्ड है। लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। शनिवार सुबह तक दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं किया गया। सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने की चर्चा है, लेकिन तारीख और अवधि अब तक घोषित नहीं हुई है। विधेयक में परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इससे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता खुलेगा। पिछला रिकॉर्ड 87 दिनों का था, जो 2008 में बना था। मौजूदा सत्र के 100 दिन तक सत्रावसान नहीं होने से यह रिकॉर्ड टूट गया है। सरकार विशेष या विस्तारित बैठक बुलाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की संभावनाएं तलाश रही है। सरकारी सूत्रों ने पहले लोकसभा में इसे 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने का भरोसा जताया था। हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीख या अवधि को लेकर अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है। सीटें बढ़ाने और परिसीमन का प्रस्ताव प्रस्तावित संशोधन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की बात है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना है। सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने पर विचार कर रही है। विचाराधीन एक विकल्प के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने की बात है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष 25 साल तक लोकसभा की सीटें 543 पर स्थिर रखना चाहता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की मांग है। विशेष बैठक को लेकर सस्पेंस विशेष बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता से शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें बढ़ी हैं। इसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है। नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। संविधान में यह तय नहीं किया गया है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद कितने समय में सत्रावसान किया जाए। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं करना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत गलती नहीं है। मानसून सत्र में लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। वहीं, 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21-21 बैठकें हुईं। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था। राज्यसभा में 114 घंटे में से 76 घंटे 34 मिनट काम नहीं हुआ मानसून सत्र में राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रहीं और 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन राज्यसभा में लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ। यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई। मानसून सत्र में 12 नए बिल पेश, 11 दोनों सदनों में पास 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है। राज्यसभा में पेश किए गए दोनों बिल भी लोकसभा से पास हो चुके हैं। ----------- ये खबर भी पढ़ें… एक सत्र में बिल लाने-पास कराने का ट्रेंड बढ़ा:मानसून सत्र में 12 में से 11 पारित, 7 बिना चर्चा के ही 5 मिनट में पास संसद में बिल पेश करने और उन्हें पास कराने की रफ्तार पिछले एक साल में बढ़ी है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से अब तक पेश किए गए 64 बिलों में से 34 यानी 53% बिल उसी सत्र में दोनों सदनों से पास हो गए, जिसमें उन्हें पेश किया गया था। यह आंकड़ा PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के सेशनवाइज डेटा से सामने आया है। पूरी खबर पढ़ें…
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