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    महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का प्रदर्शन:रायबरेली में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया छलावे का आरोप

    14 hours ago

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    रायबरेली में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी की महासचिव सुमित्रा रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर महिलाओं को उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने का आरोप लगाया। सुमित्रा रावत ने इस बिल को महिलाओं के साथ एक बड़ा 'छलावा' करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार परिसीमन और जनगणना की आड़ में महिलाओं को उनके अधिकार से दूर रख रही है। मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा, "हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और उनके दिखाए संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए अंतिम पायदान पर खड़ी महिला के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।" उन्होंने जोर दिया कि महिला आरक्षण केवल कुछ खास चेहरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की गरीब, शोषित और वंचित महिलाओं के लिए होना चाहिए। महासचिव ने आगे कहा कि आरक्षण का असली लाभ तभी मिलेगा जब खेतों में मेहनत करने वाली, घरों में काम करने वाली और सेवा क्षेत्र में संघर्षरत हर समुदाय की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2029 तक आरक्षण को टालना और इसे परिसीमन से जोड़ना केवल समय काटने की रणनीति है। सुमित्रा रावत ने सरकार से तुरंत जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक देश में महिलाओं की वास्तविक जातिगत और सामाजिक संख्या का आधिकारिक डेटा सामने नहीं आता, तब तक आरक्षण का वितरण न्यायसंगत नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा कि सरकार आखिर किस आधार पर आरक्षण का कोटा तय करेगी। रावत ने चेतावनी दी कि देश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और वे केवल नारों से बहलने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यदि सरकार ने जाति जनगणना की मांग को अनसुना किया और महिलाओं को गुमराह करना बंद नहीं किया, तो यह आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक और उग्र होगा।
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