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    केरल हाईकोर्ट बोला- बच्चे को 'गोद लिया हुआ' कहना गलत:सरकारी कागजों में सिर्फ बेटा-बेटी लिखें, वे भी माता-पिता के अपने बच्चे, समान दर्जा मिले

    8 hours ago

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    केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे 'गोद लिया हुआ बेटा' या 'गोद ली हुई बेटी' न लिखा जाए। सरकारी दस्तावेजों में उसे सिर्फ बेटा या बेटी ही लिखा जाए। कोर्ट ने कहा कि गोद लेने के बाद बच्चा कानूनी रूप से माता-पिता की संतान बन जाता है। ऐसे में उसे दूसरे बच्चों से अलग पहचान देने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का भी जिक्र किया। पूरा मामला समझें… याचिकाकर्ता महिला को 30 जून 1990 को गोद लिया गया था। उसके माता-पिता ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसे बेटी ही लिखा गया था। जनवरी 2023 में मां की मौत के बाद बने वारिस प्रमाणपत्र में महिला को बेटी बताया गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में पिता की मौत के बाद बने प्रमाणपत्र में उसके नाम के आगे 'गोद ली हुई बेटी' लिख दिया गया। महिला ने इस अंतर पर आपत्ति जताई। उसने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रमाणपत्र से 'गोद ली हुई बेटी' शब्द हटाने की मांग की। कानूनी वारिस प्रमाणपत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के बारे में जानें... किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति, बैंक खाते, पेंशन या दूसरे वित्तीय लाभों पर दावा करने के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ सकती है। इनमें वारिस प्रमाणपत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र शामिल हैं। 1. वारिस प्रमाणपत्र यह राज्य सरकार का राजस्व विभाग जारी करता है। आमतौर पर इसे तहसीलदार या संबंधित सरकारी अधिकारी जारी करते हैं। इसमें बताया जाता है कि मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस कौन हैं और उनका उससे क्या रिश्ता है। 2. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र यह सिविल कोर्ट जारी करता है। इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत जारी किया जाता है। इसकी मदद से मृत व्यक्ति की चल संपत्ति और वित्तीय देनदारियों पर दावा किया जाता है। --------------------------------- यह खबर भी पढ़ें… केरलम मर्सिडीज टक्कर, आरोपी के पिता जज को जमानत:हाईकोर्ट बोला- हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं; पीड़ित की बेटी बोली- फैसला सीने में चाकू घोंपने जैसा केरल हाईकोर्ट ने मर्सिडीज-बेंज सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी के जज पिता को अग्रिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशन जज कविता गंगाधरन ने गुरुवार को पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। पूरी खबर पढ़ें…
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