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    जाति जनगणना पर Jairam Ramesh का बड़ा हमला, बोले- Modi Government का है Hidden Agenda

    3 hours from now

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    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने से बच रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए सरकार के पिछले कुछ वर्षों के बदलते रुख को उजागर करते हुए इसे देश को गुमराह करने वाला बताया।सरकार के बदलते बयानों पर घेराजयराम रमेश ने सरकार के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए लिखा, 'जुलाई 2021 में, सरकार ने लोकसभा में कहा था कि एससी (SC) और एसटी (ST) के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं की जाएगी। सितंबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इसे एक नीतिगत निर्णय बताया गया था। अप्रैल 2024 में, प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग को 'अर्बन नक्सल मानसिकता' करार दिया था।अप्रैल 2025 में, सरकार ने अचानक घोषणा की थी कि आगामी जनगणना के हिस्से के रूप में जाति जनगणना कराई जाएगी। It is clear that the Modi Govt wants to put the caste census in cold storage.On July 20 2021, it answered a question in the Lok Sabha saying that the “Govt of India decided as a matter of policy NOT to enumerate caste-wise population other than SCs and STs in Census.”On Sept… pic.twitter.com/dHxRQEn2rc— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 12, 2026 इसे भी पढ़ें: PM Modi की राजनीतिक दलों से अपील, Women Reservation को 2029 से लागू करने के लिए एकजुट होंडिजिटल जनगणना में देरी पर सवालकांग्रेस नेता ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मार्च 2026 में दिए गए बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि पूरी जनगणना डिजिटल होने के कारण इसके परिणाम 2027 तक उपलब्ध हो जाएंगे। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अब सरकार अनुच्छेद 334-A में संशोधन कर यह क्यों कह रही है कि परिणामों में कई साल लगेंगे? उन्होंने उदाहरण दिया कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने छह महीने से भी कम समय में जातिगत सर्वेक्षण पूरा कर लिया था। इसे भी पढ़ें: Bihar Politics में शिवराज की एंट्री, BJP का CM फेस करेंगे फाइनल, JDU डिप्टी सीएम पर राजी!छिपा हुआ एजेंडाजयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश में भ्रम फैला रहे हैं और सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार का 'छिपा हुआ एजेंडा' यही है कि जाति जनगणना को कभी धरातल पर न उतरने दिया जाए और इसे तकनीकी कारणों से लटकाए रखा जाए।
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