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    हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में FIR पर सवाल उठाए:सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी केस दर्ज होने पर अपर मुख्य सचिव गृह से मांगा जवाब

    16 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद भी प्रदेश में इसके तहत FIR दर्ज हो रही हैं। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा देकर पूछा है कि पुलिस इस कानून के तहत केस क्यों दर्ज कर रही है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिकारी को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समय पर आदेश का पालन नहीं हुआ तो उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। बार-बार निर्देश देने की नौबत नहीं आनी चाहिए कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1986 के गैंगस्टर एक्ट की कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद इस कानून के तहत FIR दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’ बताया था। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों की ओर से इसका इस्तेमाल किए जाने पर कोर्ट ने सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कराने के लिए संवैधानिक अदालत को बार-बार अधिकारियों को निर्देश देने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुकदमों के चलते लोगों को राहत के लिए हाईकोर्ट आना पड़ रहा है और अदालत का समय खर्च हो रहा है। पूछा- जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होगी? अदालत ने अपर मुख्य सचिव गृह से यह भी बताने को कहा है कि ऐसी FIR दर्ज करने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? सरकार भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या व्यवस्था करेगी? इसका जवाब भी मांगा गया है। मामला अंबेडकरनगर के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को ब्रिजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज FIR से जुड़ा है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस FIR पर रोक लगा दी है।
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