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    Delhi Metro: DMRC ने बिना वन विभाग की मंजूरी के प्रत्यारोपित किए 180 पेड़, High Court में रिपोर्ट

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    दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया है कि डीएमआरसी ने भूमिगत मेट्रो के निर्माण के लिए हटाए गए 180 पेड़ वन विभाग की मंजूरी लिए बिना दूसरी जगह लगा दिए हैं। यह जानकारी दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग के पश्चिमी क्षेत्र के उप वन संरक्षक ने एक याचिका के जवाब में दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाके में बड़े पैमाने पर लगातार निर्माण कार्य जारी है, जिससे पूरी तरह विकसित हो चुके पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है।इस मामले में अदालत पहले ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चुकी है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह की अदालत में होनी है। याचिकाकर्ता और वकील अर्पित भार्गव ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) उनके घर के पीछे करोल बाग में देश बंधु गुप्ता रोड पर स्थित डीडीए की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है, जहां बड़े-बड़े पेड़ हैं।उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान बड़ी मात्रा में लोहे और स्टील की छड़ों तथा अन्य निर्माण सामग्री को मशीनों से काटा व तैयार किया जा रहा है, जिससे धुआं, धूल, जहरीली गैस और हवा में फैलने वाले छोटे-छोटे प्रदूषक कण पैदा हो रहे हैं। वन विभाग ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि विभाग के अधिकारियों ने सात अक्टूबर को परियोजना स्थल यानी अजमल खान पार्क का संयुक्त निरीक्षण किया था जहां पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम जारी है। यह निर्माण कार्य दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चौथे चरण के तहत इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के तहत जारी है।रिपोर्ट के अनुसार, निरीक्षण के दौरान पता चला कि दूसरी जगह लगाए गए करीब 10 से 15 पेड़ों में जीवित रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और उन पर नयी पत्तियां भी निकल रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बाकी पेड़ों के भी भविष्य में जीवित रहने की संभावना है और उन्हें दूसरी जगह लगाने का काम अभी जारी है। इसमें बताया गया कि कुल 534 पेड़ों में से 524 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जाना है, जबकि 10 पेड़ों को काटा जाना है।रिपोर्ट के अनुसार, यह भी पता चला है कि परियोजना स्थल के पीछे अजमल खान पार्क के अंदर पहले ही 180 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जा चुका है। इसमें कहा गया है, “पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम शुरू करने से पहले वन विभाग ने इसके लिए निर्धारित स्थान को मंजूरी नहीं दी थी। वन विभाग से उस स्थान की अनुमति लिए बिना ही पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम शुरू कर दिया गया था।इसलिए निरीक्षण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने पहचान और रिकॉर्ड के लिए पेड़ों को लगाने वाले तीनों स्थानों को चिह्नित किया।’’ निरीक्षण करने वाली टीम ने यह भी पाया कि निर्माण कार्य के दौरान किसी पेड़ को अवैध रूप से काटा या नुकसान नहीं पहुंचाया गया।
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