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    बहराइच समेत 4 जिलों के अस्पतालों में खरीद घोटाला:लखनऊ में पूर्व विधायक समेत कई पर ईडी का शिकंजा, पीएमएलए में केस दर्ज

    5 hours ago

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    लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच अब ईडी तक पहुंच गई है। मामला बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर के अस्पतालों से जुड़ा है। ईडी ने बहराइच के पयागपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप और अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। ईडी ने यह कार्रवाई विजिलेंस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। टेंडर जारी होने से लेकर सप्लाई और भुगतान तक का ब्योरा मांगा विजिलेंस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुकेश श्रीवास्तव से जुड़ी कंपनियों और फर्मों के जरिए चारों जिलों में स्वास्थ्य विभाग की खरीद में गड़बड़ी की गई। इसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप है। शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने इस मामले में कार्रवाई की थी। अब ईडी ने इसी एफआईआर को आधार बनाकर कथित घोटाले से जुड़े पैसों के लेनदेन की पड़ताल शुरू की है। विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में जांच के लिए ईडी ने स्वास्थ्य विभाग से चारों जिलों में दवाओं और उपकरणों की सप्लाई के लिए जारी किए गए टेंडरों की जानकारी मांगी है। इनमें किन कंपनियों और फर्मों ने हिस्सा लिया, किसे काम मिला, टेंडर को मंजूरी देने वाले अधिकारी कौन थे और सप्लाई के बाद कितना भुगतान किया गया, इसका रिकॉर्ड मांगा गया है। ईडी भुगतान से जुड़े दस्तावेजों और अन्य वित्तीय जानकारी को भी खंगाल रही है। इस मामले में मुकेश श्रीवास्तव के भाई अजय कुमार श्रीवास्तव का नाम भी सामने आया है। वह स्वास्थ्य विभाग में बाबू के पद पर तैनात था। विजिलेंस की एफआईआर में उसे भी आरोपी बनाया गया है। ईडी अब आरोपियों से जुड़ी कंपनियों और फर्मों के वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटा रही है। NHRM घोटाले की जांच, विजलेंस ने किया है गिरफ्तार मुकेश श्रीवास्तव पहले से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपित हैं। विजिलेंस ने 10 जून को उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में लखनऊ के वेव मॉल से गिरफ्तार किया था। विजिलेंस की जांच के मुताबिक तय अवधि में उनकी वैध आय करीब 1.12 करोड़ रुपए थी, जबकि संपत्ति खरीदने, उसके रखरखाव और दूसरे खर्चों में करीब 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तरह ज्ञात आय से करीब 67.30 लाख रुपए अधिक खर्च का मामला सामने आया था। अब ईडी की जांच में सरकारी अस्पतालों की खरीद में हुए कथित वित्तीय लेनदेन के साथ आरोपियों की कंपनियों, फर्मों और संपत्तियों से जुड़े पैसों के स्रोत की भी पड़ताल की जाएगी। एजेंसी टेंडर प्रक्रिया से लेकर भुगतान तक की पूरी कड़ी को जांच के दायरे में ले सकती है।
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