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    Azam Khan की गिरफ्तारी पर Allahabad HC सख्त, ED से मांगा जवाब

    4 hours ago

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    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया कि क्या उसने हाल में धनशोधन के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने 78 वर्षीय आजम खान की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया।ईडी ने धनशोधन के एक मामले में 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से खान को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह पैन कार्ड धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।उनके अनुसार, ईडी के आवेदन में किसानों की कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख था, जिसका मूल्य लगभग 3.11 करोड़ रुपये बताया गया था, लेकिन एजेंसी ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की बताई गई विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क करने की कार्रवाई की। उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित संपत्तियां जिला प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को वापस दिलाई जा चुकी थीं और उनमें से कुछ संपत्तियां बाद में तीसरे पक्ष को बेच दी गई थीं। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता एस बी राजू ने दलील दी कि सभी नियमों का पालन किया गया था, लेकिन खान ने जांच में सहयोग नहीं किया।उन्होंने इस संबंध में पीठ के समक्ष एक वीडियो भी प्रस्तुत किया। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत की गई है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास है।जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप शामिल हैं। खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ईडी के लखनऊ स्थित उप निदेशक ने 13 अक्टूबर को रामपुर के एक थाने में खान और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।रिट याचिका में 28 अक्टूबर के कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी और एक नवंबर तथा 12 नवंबर को पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है।
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