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    Stalin का आरोप, TVK सरकार विपक्ष को कर रही टारगेट, पुलिस का दुरुपयोग जारी

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    डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है। उन्होंने पूर्व मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि वह ज़्यादा गंभीर मुद्दों को नज़रअंदाज़ करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। स्टालिन ने यह बात 31 जनवरी, 2026 को कही। राधाकृष्णन को DMK की एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसे भी पढ़ें: Ayodhya Ram Mandir भूमि घोटाला: Kejriwal का आरोप- 2 Cr की जमीन 18 Cr में बेची गई!X पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने गिरफ्तारी की जल्दबाजी पर सवाल उठाया और कहा कि राधाकृष्णन को तब हिरासत में लिया गया जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 'टेक डायवर्जन' सरकार ने पूर्व मंत्री अनीता राधाकृष्णन को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने निरीक्षण कार्य के दौरान मुख्यमंत्री की बदनामी की। जो व्यक्ति जनसेवा में लगा हो और अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण कर रहा हो, उसे गिरफ्तार करने की क्या जल्दबाजी थी?स्टालिन ने मुख्यमंत्री पर फ़िल्मी एक्शन स्टाइल में पुलिस राज चलाने का आरोप लगाया और सरकार के चुनिंदा रवैये की आलोचना की। उन्होंने राधाकृष्णन के ख़िलाफ़ की गई तेज़ कार्रवाई की तुलना श्रीवैकुंटम के TVK विधायक पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने से की। स्टालिन ने पूछा, " 'प्योर पावर' प्रशासन—जिसने श्रीवैकुंटम के TVK विधायक के ख़िलाफ़ गैंगरेप पीड़िता की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है—उस मामले में वैसी तेज़ी दिखाने में क्यों नाकाम रहा? क्या यह उस सरकार का बदलाव है जो पूरे तमिलनाडु में हत्याओं, डकैतियों और महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को रोकने में नाकाम रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने में व्यस्त है? इसे भी पढ़ें: Ram Mandir Donation: Congress का बड़ा आरोप - BJP का दोहरा रवैया, PM Modi क्यों चुप?इससे पहले, 31 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में राधाकृष्णन की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस जीके इलंथिरायण ने याचिका खारिज करते हुए 1967 से तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री के नेताओं के शासन के इतिहास का ज़िक्र किया और कथित मानहानि वाले बयानों की प्रकृति पर सवाल उठाए। पुलिस ने बताया कि राधाकृष्णन तिरुचेंदूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अथूर टाउन पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी परिसर से निकलते समय उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाया गया। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
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