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    रायबरेली में एग्रो डीलर्स ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन:टैगिंग और सैंपल नियमों पर जताई नाराजगी, कंपनियों पर मनमानी का आरोप

    2 hours ago

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    रायबरेली में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला के नेतृत्व में डीलर्स ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कृषि व्यापार में आ रही विसंगतियों और कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की गई है। डीलर्स ने आरोप लगाया कि कंपनियां और होलसेलर एक गाड़ी यूरिया के साथ 80 हजार से 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त सामान (टैगिंग) जबरन दे रहे हैं। उनका कहना है कि शासन के निर्देशों के बावजूद यह प्रथा धड़ल्ले से जारी है। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में से एक यह है कि यदि दुकान से खाद या बीज का सैंपल लिया जाता है, तो उसकी पूरी जवाबदेही निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। डीलर्स का तर्क है कि यदि उत्पाद सील बंद आता है और उसी अवस्था में बेचा जाता है, तो गुणवत्ता की कमी के लिए रिटेलर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कीटनाशक अधिनियम के तहत IPMS पोर्टल की बाध्यता को खत्म करने की भी मांग की गई है। विक्रेताओं का कहना है कि इसे पोर्टल से जोड़ने से तकनीकी जटिलताएं बढ़ गई हैं। डीलर्स ने यह भी मांग की है कि माल की आपूर्ति एफ.ओ.आर. (F.O.R.) के आधार पर रेल पॉइंट से सीधे रिटेलर के गोदाम तक होनी चाहिए। इससे उन पर ढुलाई का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने बताया, 'कंपनियां और होलसेलर हमारी सुनने को तैयार नहीं हैं। जबरन टैगिंग और सैंपलिंग के नाम पर रिटेलर्स का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।'
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