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    Prabhasakshi NewsRoom: Bhagwant Mann को Lahore बुला कर कौन-सा खेल खेल रहा Pakistan? MEA के सख्त रुख के बाद निगाहें Punjab CM के फैसले पर

    12 hours ago

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    पाकिस्तान ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 27 नवंबर को लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस निमंत्रण के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि विदेशी दौरों को लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की नीति और मंजूरी के अनुरूप ही फैसला लेना चाहिए।हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के संगठन पंजाबी प्रचार की ओर से 25 अक्टूबर को भेजे गए निमंत्रण में भगवंत मान को 27 नवंबर को लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तानी पंजाबी कवि बाबा नजमी सहित कई लोगों ने इस निमंत्रण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। उन्होंने पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी आमंत्रण का उल्लेख किया।इसे भी पढ़ें: Iran के चाबहार में फंसे Kerala के नाविक की वतन वापसी के लिए MEA ने जारी किया Emergency Certificateदेखा जाये तो पहली नजर में यह पहल पंजाबी भाषा, साहित्य, संस्कृति और दोनों ओर के पंजाबियों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन कूटनीति में किसी भी पहल को केवल उसके घोषित उद्देश्य से नहीं समझा जाता, बल्कि उसके समय, परिस्थितियों और संभावित राजनीतिक लाभों के संदर्भ में भी देखा जाता है। दरअसल, पाकिस्तान इस बात से भली-भांति परिचित है कि पंजाब की धरती का इतिहास, पंजाबी भाषा, सिख परंपराओं और धार्मिक विरासत का विस्तार दोनों देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं, जिनसे भारत के करोड़ों सिखों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में पंजाबी भाषा, साहित्य और साझा सांस्कृतिक विरासत के नाम पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आमंत्रित कर पाकिस्तान ने बेहद सधी हुई चाल चली है।जो लोग भगवंत मान को पाकिस्तान के निमंत्रण को सही ठहरा रहे हैं, उनसे सवाल यह है कि क्या सांस्कृतिक संबंधों की आड़ में पाकिस्तान की उस मूल समस्या को भुला दिया जाना चाहिए, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को इस मुकाम तक पहुंचाया है? क्या पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या और सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के आरोपों के बीच ऐसे निमंत्रणों को सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत मान लिया जाए?विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसी संदर्भ में भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उसका पालन करें। विदेश जाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक मंजूरी देने का फैसला भी मंत्रालय देश की समग्र विदेश नीति के अनुरूप करता है। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रुख सभी को स्पष्ट होना चाहिए।देखा जाये तो यह बयान केवल भगवंत मान की प्रस्तावित यात्रा तक सीमित नहीं है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने यह संदेश दिया है कि विदेश नीति किसी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या राजनीतिक दल की निजी पसंद का विषय नहीं हो सकती। भारत की विदेश नीति पूरे देश की सामूहिक राष्ट्रीय नीति है और उसका पालन प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी का दायित्व है।भगवंत मान को भी इस पूरे घटनाक्रम को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी केवल पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करना नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय हितों का सम्मान करना भी है। करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जाने की उनकी इच्छा का अपना धार्मिक और भावनात्मक महत्व हो सकता है। लेकिन किसी भी धार्मिक भावना को राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक हितों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।साथ ही भगवंत मान को यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में भारत की मौजूदा सख्ती किसी राजनीतिक दल की जिद नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की घोषित नीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए, वे इसी नीति का परिणाम हैं। ऐसे समय में किसी मुख्यमंत्री की पाकिस्तान यात्रा को सामान्य सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में पेश करना भारत के कूटनीतिक संदेश को कमजोर कर सकता है।वहीं पाकिस्तान को भी यह समझना होगा कि पंजाबी भाषा, साझा संस्कृति और धार्मिक विरासत के नाम पर भारत के साथ संबंधों को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। सामान्य संबंधों का रास्ता आतंकवाद के खात्मे, सीमा पार हिंसा पर प्रभावी रोक और भारत की संप्रभुता के सम्मान से होकर गुजरता है।इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को अपनी इस नीति पर दृढ़ रहना चाहिए। सांस्कृतिक संवाद के दरवाजे बंद करना भारत का उद्देश्य नहीं है, लेकिन संवाद और आतंकवाद के बीच अंतर बनाए रखना अनिवार्य है। भगवंत मान के लिए भी यही उचित होगा कि वे व्यक्तिगत इच्छा और राजनीतिक परिस्थितियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री की कुर्सी राज्य की सीमाओं तक जिम्मेदारी जरूर देती है, लेकिन भारत के हितों के प्रति उनकी जवाबदेही पूरे राष्ट्र के प्रति है।बहरहाल, लाहौर का निमंत्रण स्वीकार करना या न करना अंततः भारत सरकार की राजनीतिक मंजूरी और राष्ट्रीय हितों के आकलन का विषय है। भगवंत मान को इस मामले में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इसे केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बनाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भारत का संदेश साफ है कि साझा संस्कृति का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद के रहते सामान्य संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत की राष्ट्रीय नीति से कोई समझौता नहीं होगा।
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