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    पीलीभीत में सरकारी जमीन पर कब्जे से सड़क निर्माण रुका:बड़ा खुदागंज में भू-माफियाओं पर सभासद ने लगाए गंभीर आरोप

    20 hours ago

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    पीलीभीत शहर के मोहल्ला बड़ा खुदागंज में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और विकास कार्यों में बाधा डालने का मामला गरमा गया है। वार्ड नंबर 8 के सभासद विपिन कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भू-माफियाओं पर राज्य कर्मचारी आवास हेतु अधिग्रहित की गई कीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नगर पालिका परिषद द्वारा जनहित में बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य कथित कब्जाधारकों ने अपनी निजी संपत्ति बताते हुए रुकवा दिया। इस घटना से नाराज सभासद विपिन कुमार ने कहा कि सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझकर विकास कार्यों में अड़ंगा डालना सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती है। सोमवार को सूचना मिलने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और विनिमय क्षेत्र के जेई ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। कब्जा कर मकान और बारातघर की पार्किंग बना ली सभासद के अनुसार, वर्ष 1968 में राज्य सरकार ने कर्मचारी आवासों के लिए गाटा संख्या 778, 777, 770 समेत कई जमीनों का अधिग्रहण किया था। आरोप है कि भू-माफियाओं ने इन अधिग्रहित जमीनों के साथ-साथ सरकारी सड़क और नालियों पर भी कब्जा कर मकान और बारातघर की पार्किंग बना ली है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्ष 2020 की जांच में विभाग ने जानबूझकर कुछ हिस्सों को पैमाइश से बाहर छोड़ दिया, जिससे कब्जेदारों के हौसले बुलंद हुए। शिकायत में एक और खुलासा हुआ है कि मुस्तरी बेगम नामक महिला को मिले प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पहली किस्त के बाद रोक दिया गया और अब वहां अवैध रूप से कारखाना संचालित हो रहा है। लियाकत खां, इरशाद, आयशा और चांद बाबू समेत दर्जनों स्थानीय निवासियों ने हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी से दोषियों पर कठोर कार्रवाई और सरकारी भूमि को तत्काल कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। सभासद विपिन कुमार ने कहा, “विभागीय उदासीनता के कारण सरकारी संपत्ति नष्ट की जा रही है। सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाए।”
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