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    पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाएगी यूपी सरकार:पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ेगा, योगी कैबिनेट की बैठक में होंगे बड़े फैसले

    13 hours ago

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    यूपी सरकार पंचायत चुनाव टालने के लिए कानून लाएगी। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्ति करने का कार्यकाल भी 6 महीने बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश- 2026 को मंजूरी दे सकती है। बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी। पंचायतीराज विभाग के एक अधिकारी ने बताया- ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई, 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टाला गया था। इसके बाद ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह 6 महीने की अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही है। अधिनियम के तहत अधिकतम 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाने का ही प्रावधान है। इसलिए सरकार इसमें संशोधन कर अध्यादेश ला रही है। इसके तहत चुनाव को 6 महीने और टाला जाएगा। ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया जाएगा। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाया जाएगा। पंचायत चुनाव टालने के पीछे 5 कारण हैं 1- यूपी में पंचायत चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। अगर पूरा सरकारी तंत्र पंचायत चुनाव में लग जाता है, तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। मतदाता सूची सुधारने, बूथ तैयार करने, सुरक्षा बलों की तैनाती और ईवीएम के इंतजाम में भी देरी हो सकती है। 2- ग्राम प्रधान और बीडीसी के चुनाव पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जाते। लेकिन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के लिए पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती हैं। ऐसे में टिकट नहीं मिलने या चुनाव हारने से कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता बगावत भी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी नाराजगी पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। 3- पंचायत चुनाव के नतीजों से गांवों में राजनीतिक माहौल पता चलता है। अगर किसी पार्टी के खिलाफ माहौल बनता है, तो हार या जीत के बाद इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ा जाएगा। ऐसे में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि अभी पंचायत चुनाव हो। 4- पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए जरूरी सर्वे और आंकड़ों की जांच की जा रही है। इसके अलावा मतदाता सूची में भी सुधार किया जाना है। अगर इन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना चुनाव कराए जाते हैं, तो आरक्षण या मतदाता सूची को लेकर विवाद हो सकता है। मामला अदालत तक पहुंचने पर चुनाव की प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। 5- पंचायत चुनाव गांव के स्तर पर लड़े जाते हैं। इनमें कई बार व्यक्तिगत दुश्मनी और गुटबाजी भी सामने आती है। चुनाव के दौरान विवाद और हिंसा की आशंका रहती है। ऐसे में पंचायत चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराने से कानून-व्यवस्था की चुनौती बढ़ सकती है। पंचायत चुनाव पहले हुए तो विपक्ष को फायदा या नुकसान पंचायत चुनाव में कमजोर प्रदर्शन होने पर विपक्षी दलों का उत्साह कमजोर होगा। टिकट न मिलने या स्थानीय स्तर पर हार-जीत को लेकर नेताओं-कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ जाएगी। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण विपक्ष को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने में कम समय मिलेगा। पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर सत्ताधारी दल इसे अपने पक्ष में माहौल बताकर पेश करेगा। इससे विपक्ष पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में सरकार के खिलाफ नाराजगी हुई, तो विपक्ष को इसका फायदा मिल सकता है। पंचायत चुनाव से पार्टियों को गांवों में अपनी पकड़ और बूथ स्तर की ताकत परखने का मौका भी मिलेगा। अब जानिए बुधवार को होने वाले कैबिनेट के फैसलों के बारे में वक्फ की संपत्तियों के अवैध कब्जों को हटाया जाएगा प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा। योगी सरकार कल होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी देने जा रही है। नई नियमावली के तहत वक्फ की संपत्ति को दस्तावेज के साथ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वक्फ की जो संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी, उसे सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा। वक्फ की अवैध कब्जे वाली संपत्तियों से सरकार कब्जा हटाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया है। एजेंडे में विभिन्न विभागों के 24 प्रस्ताव शामिल किए हैं। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव बैठक के दौरान ही कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। ये हैं प्रमुख प्रस्ताव ----------------------------- भास्कर सर्वे में हिस्सा लें आपका विधायक काम करता है या नहीं, सर्वे में बताइए… आपके विधायक को क्या दोबारा टिकट मिलना चाहिए? कुछ काम कराया या सिर्फ बातें की, 30 सेकंड में बनाएं रिपोर्ट कार्ड…सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…
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