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    महिलाओं को 33% आरक्षण से मिलेगा सशक्तिकरण:मैनपुरी में ममता राजपूत बोली- योजनाओं से बदली जमीनी हकीकत

    3 hours ago

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    मैनपुरी नगर पालिका सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने की, जिसमें भाजपा महिला संगठन की पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ममता राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा पिछले लगभग 30 वर्षों से लंबित था और इसे कभी लागू नहीं किया गया। राजपूत ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझते हुए न केवल इस कानून को पारित कराया, बल्कि इसे लागू करने की दिशा में ठोस पहल भी की है। उन्होंने बताया कि पहले महिलाओं के नाम पर केवल बातें होती थीं, जबकि बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रहती थी। उन्होंने उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव आया है। ममता राजपूत ने यह भी कहा कि अब महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संसद और सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उदाहरण देते हुए बताया कि देश की आर्थिक नीति भी अब महिला नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए ममता राजपूत ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना रह गया है और वह हर अच्छे काम में भी कमी निकालने की कोशिश करता है। ओबीसी महिलाओं को लेकर उठाए गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजनीतिक स्टंट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में भी एक सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सरकार की नीतियों के चलते अब संपत्ति की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर होने लगी है, जो उनके सशक्तिकरण का बड़ा संकेत है।
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