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    कृषि की 5 योजनाओं पर सरकार खर्च करेगी 45.44 करोड़:तिलहन उत्पादन से लेकर डिजिटल खेती पर जोर, 16 जिलों में लगेंगे आधुनिक उपकरण

    10 hours ago

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    प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 45.44 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत इस बजट को तिलहन उत्पादन बढ़ाने, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फसल विविधीकरण समेत विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी स्वीकृतियों के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयलसीड्स) के लिए सबसे अधिक 19.56 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस धनराशि से प्रदेश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 7.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के लिए भी अलग-अलग मदों में करीब 11.38 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे जरूरत के मुताबिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकें। 16 आधुनिक उपकरणों की होगी स्थापना कृषि प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 6.40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में 16 एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (AAS) और 16 नाइट्रोजन एनालाइजर स्थापित किए जाएंगे। इन उपकरणों की मदद से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों का तेजी से विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे मृदा परीक्षण की क्षमता और रिपोर्ट की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा आरएडीएल योजना के लिए 11.67 लाख रुपये और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए क्रॉप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में 5 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की सेहत सुधारने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
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