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    फिर जेल गए आजम खान, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, चेहरे पर उदासी-लब रहे खामोश

    7 hours ago

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    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वे 26 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे, जिस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अदालत के आदेश के बाद आजम खान को अदालत परिसर से डासना जेल ले जाया गया। गौरतलब है कि ED, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और रामपुर में 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' के विकास के लिए इसके फंड के इस्तेमाल की जांच कर रही है। इसे भी पढ़ें: Ghaziabad CBI Court से Azam Khan को झटका, Jauhar University केस में ED को मिली 4 दिन की रिमांडED ने दिल्ली दफ्तर में आजम खान से पूछताछ कीशुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में, गिरफ्तार समाजवादी पार्टी नेता से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि 78 वर्षीय नेता से पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने का काम एजेंसी की लखनऊ जोनल जांच टीम ने दिल्ली दफ्तर में किया। उन्होंने बताया कि खान को ED के लखनऊ दफ्तर (जहां यह मामला दर्ज है) नहीं ले जाया गया, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं। केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में रामपुर जेल के बाहर से खान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया।इसे भी पढ़ें: ED Headquarters में सपा नेता Azam Khan से पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्जआजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामलाED ने खान और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई 58 FIR के आधार पर की गई है। एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी फंड का इस्तेमाल रामपुर में 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' बनाने के लिए किया गया, जिसे इस सपा नेता ने बढ़ावा दिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि खान ने राज्य के शहरी विकास मंत्री और UP जल निगम के प्रभारी के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन कथित अनियमितताओं को अंजाम दिया। जुलाई में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने अपील दायर की। ED ने अगस्त में इस मामले के सिलसिले में छापेमारी की थी और तब भी खान से पूछताछ की थी।
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