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    भास्कर अपडेट्स:दिल्ली कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को UAPA केस में उम्रकैद की सजा सुनाई

    10 hours ago

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    दिल्ली के एक कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें आतंकवाद और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले में दोषी पाया। यह मामला UAPA के तहत दर्ज किया गया था और लंबे समय से इसकी सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिया अंद्राबी पर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप थे। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। UAPA के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसके तहत यह फैसला सुनाया गया। आसिया अंद्राबी को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। NIA ने उस पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, लोगों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आतंकी साजिश रचने के आरोप लगाए थे। इस मामले की सुनवाई पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी। फैसला सुरक्षित रखने के बाद केस दिल्ली की ही कड़कड़डूमा कोर्ट भेजा गया था। इससे पहले 21 दिसंबर 2020 में NIA कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और आतंकी गतिविधियों की साजिश के आरोप तय किए थे। आज की बाकी बड़ी खबरें… जमीन के बदले नौकरी देने का मामला, लालू यादव की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीन के बदले-नौकरी मामले में RJD चीफ और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की CBI की FIR रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच ने यह आदेश पारित किया। याचिका में 2022 में दर्ज FIR और 2022, 2023 और 2024 में दायर तीन आरोपपत्रों के साथ-साथ संज्ञान लेने वाले आदेशों को चुनौती दी गई थी। यादव ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व स्वीकृति के अभाव में पूरी कार्यवाही कानूनी रूप से अमान्य थी। पश्चिम एशिया के हालात पर रक्षा मंत्रालय में बैठक, राजनाथ सिंह और CDS के साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल की ग्लोबल/रीजनल सुरक्षा घटनाओं और भारत की रक्षा तैयारियों का रिव्यू करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, DRDO के चेयरमैन डॉ. समीर कामत और अन्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीकर को आया मेल, सदन की कार्रवाई रुकी दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के पास मेल आया है। इसके बाद सदन की कार्रवाई रोक दी गई। परिसर की तलाशी जारी है। वहीं मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। नवरात्रि में बढ़ी वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या, 6 दिन में 2 लाख से ज्यादा भक्तों दर्शन किए श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है; पहले छह दिनों में ही 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारी भीड़ के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, और तीर्थयात्रियों के लगातार आने-जाने को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कटरा में बेस कैंप और भवन तक जाने वाला रास्ता दिन-रात भीड़ से भरा रहता है। नवरात्रि उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए, 21 मार्च की शाम को श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन 22 मार्च को सुबह 4 बजे तक इसे फिर से शुरू कर दिया गया। पुणे के ऑटोमोबाइल हब में उत्पादन ठप एलपीजी, कच्चे माल और पुर्जों की भारी कमी का असर पुणे के ऑटोहब पर भी पड़ने लगा है। यहां उत्पादन बंद करने की नौबत आ गई है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास पुर्जों का आमतौर पर एक हफ्ते का स्टॉक होता है। आपूर्ति बंद होने के कारण अब बड़ी कंपनियों को भी अपना उत्पादन घटाना पड़ रहा है। विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर स्थिति के मूल्यांकन के निर्देश दिए। वहीं, काम न होने से उत्तर भारतीय कामगारों ने भी अपने गांवों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। अब प्रीलिम्स के बाद आंसर की जारी करेगा यूपीएससी केंद्र सरकार ने बताया कि यूपीएससी अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। यह व्यवस्था 2026 परीक्षा से लागू होगी। आंसर की पर उम्मीदवार आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। हालांकि प्रीलिम्स के अंक अंतिम परिणाम के बाद ही जारी होंगे। अब सरल भाषा में मिलेगी आईपीओ की जानकारी सेबी ने आईपीओ से जुड़ी जानकारी को ज्यादा आसान और समझने लायक बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब आईपीओ लाने जा रही कंपनियों को दस्तावेज के साथ एक संक्षिप्त सार ‘एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस’ देना होगा। इसमें बिजनेस, वित्तीय स्थिति और जोखिम जैसी अहम जानकारी सरल भाषा और तय शब्दसीमा में देनी होगी।
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