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    उन्नाव में सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ प्रदर्शन:दुकानदारों ने कहा- पहले रोजगार की व्यवस्था करें

    7 hours ago

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    उन्नाव में पोनी रोड चौड़ीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जाने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने बुधवार को अपनी रोजी-रोटी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि दुकानें हटाने से पहले उन्हें वैकल्पिक स्थान पर दुकान उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि ऐसा न होने पर उनके परिवारों का भरण-पोषण प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने बताया कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इन दुकानों के माध्यम से अपना परिवार चला रहे हैं। वे लंबे समय से मामूली किराए पर दुकानें संचालित कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 5 हजार रुपये से कम किराए में नई दुकानें मिलना मुश्किल है। इस स्थिति में अचानक दुकानें हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी कम अवधि में नई जगह तलाशना और कारोबार दोबारा शुरू करना आसान नहीं है। व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन पहले उनके लिए उचित व्यवस्था करे, उसके बाद ही चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क चौड़ीकरण विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इससे प्रभावित लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यापारियों ने मांग की है कि जिन दुकानदारों की दुकानें हटाई जा रही हैं, उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए। प्रदर्शन में जयपाल साह, ओमप्रकाश गुप्ता, रामसनेही गुप्ता, डब्बू श्रीवास्तव, इलू गुप्ता, डब्ल्यू गुप्ता, शोभित गुप्ता, संजय वर्मा, आशीष गुप्ता और छोटू सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। मकानों के लिए मुआवजे की मांग इसी बीच, पोनी रोड निवासी कई लोगों ने सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे मकानों के लिए मुआवजे की मांग उठाई है। पूर्व सभासद गोकुल, नंदन, अरविंद, गोविंद, वीरेंद्र, धन्न देवी, शानू कश्यप, विवेक और प्रवेश वर्मा ने बताया कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी है। उन्होंने मांग की है कि सड़क चौड़ीकरण में उनके मकानों का जितना हिस्सा प्रभावित हो रहा है, उसका नियमानुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।
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