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    शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की मांग, सौंपा ज्ञापन:भदोही में आजाद अधिकार सेना ने अधिक बजट की मांग उठाई

    11 hours ago

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    आजाद अधिकार सेना ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संगठन ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी (डीएम) को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों से शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान देने की अपील की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने बजट का केवल 1.5% और शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5% ही खर्च करती हैं। इस प्रकार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं पर कुल जीडीपी का मात्र 4.5% ही व्यय हो रहा है। इसकी तुलना में, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर उनके राज्य बजट का लगभग 20 से 30% और शिक्षा सेवाओं पर लगभग 10 से 15% खर्च किया जाता है। आजाद अधिकार सेना के अनुसार, भारत जैसे विकासशील देश के लिए शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 15 से 18% और स्वास्थ्य पर 12 से 15% तक व्यय करना अनिवार्य है। संगठन ने मौजूदा खर्च को अत्यंत कम और देश के विकास में बाधक बताया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा, अमित पांडे, उमेश दुबे, अखिलेश दुबे, विनोद उपाध्याय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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