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    संभल–गजरौला रेल लाइन विस्तार को संत समाज का समर्थन:PM को पत्र लिखकर 50 साल पुरानी मांग पूरी करने की अपील

    1 hour ago

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    संभल–गजरौला रेल लाइन के विस्तारीकरण की मांग अब संत समाज के बीच भी जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव एवं श्री संतोष पुरी सन्यास आश्रम, अट्टा (असमोली) के महंत डॉ. करण पुरी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेल लाइन विस्तार के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की है। महंत डॉ. करण पुरी महाराज ने अपने पत्र में कहा कि संभल–गजरौला रेल लाइन का विस्तार जनहित में बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मांग करीब पांच दशकों से लंबित है। उनका कहना है कि संभल संतों की भूमि है, जहां देश-प्रदेश से साधु-संतों का लगातार आगमन होता रहता है। लेकिन पर्याप्त रेल सुविधा न होने के कारण उन्हें यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेल लाइन का विस्तार होने से समय और धन दोनों की बचत होगी और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए भी जरूरी कनेक्टिविटी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता एवं समाजसेवी चौ. रविराज चाहल ने बताया कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को देखते हुए बेहतर रेल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि संभल में प्रस्तावित औद्योगिक नगरी, आलू उद्योग और मेंथा उद्योग को रेल लाइन विस्तार से सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से व्यापार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। संभल की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान का भी हवाला कैलाश सिंह महाराज ने संभल की ऐतिहासिक महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि यह नगर कभी महाराजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा है। उन्होंने कहा कि यहां की मेंथा मंडी में देश-विदेश से व्यापारी पहुंचते हैं, इसलिए बेहतर रेल सुविधा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। वहीं दुष्यंत शास्त्री ने कहा कि संभल श्री कल्कि भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां हर महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन रेल सुविधा के अभाव में श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती है। विभिन्न आश्रमों से PM को भेजे जा रहे पत्र चौ. रविराज चाहल ने कहा कि इस मांग को लेकर संत समाज का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न आश्रमों की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि इस जनहित की मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस लंबे समय से लंबित मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द कोई ठोस फैसला करेगी। इस दौरान आदेश कुमार, कैलाश सिंह, दुष्यंत शास्त्री, राजकुमार शर्मा, बिपिन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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