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    नोएडा भूमि मुआवजा घोटाले SC में प्रस्तुत हुई रिपोर्ट:SIT ने शासन को सौंपी थी रिपोर्ट, जांच पूरी करने के लिए मांगे दो महीने

    2 hours ago

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    भूमि अधिग्रहण मुआवजे में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। मामले में जांच अभी जारी है और इसे पूरा करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा गया है। अधिक मुआवजा बांटने में 20 मामले है। एसआईटी ने यह जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी और शासन स्तर से इसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रखा गया है। इस मामले में 12 पूर्व अधिकारियों की जांच व उनसे पूछताछ एसआईटी ने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में जांच के दायरे में आए नोएडा प्राधिकरण के 12 पूर्व अधिकारियों में से एक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी 11 अधिकारियों से एसआईटी ने पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया करीब तीन सप्ताह तक चली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा जमीन के मुआवजे में अधिक भुगतान के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने जांच के लिए चार प्रमुख बिंदु तय किए थे। इनमें यह पता लगाना शामिल था कि क्या जमीन मालिकों को अदालतों के फैसलों के अनुसार मिलने वाले मुआवजे से अधिक भुगतान किया गया, यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्या इसमें लाभार्थियों और अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत थी, और क्या नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व निष्पक्षता की कमी है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,198 मामलों में जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया। इनमें से 1,167 मामलों में अदालतों के आदेश के आधार पर भुगतान किया गया था, जबकि 20 मामलों में मुआवजा मानक से अधिक भुगतान किया गया। यह मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा है। एक बार पहले भी इसकी जांच एसआईटी से हो चुकी है। अब दोबारा जांच का आदेश एसआईटी को कोर्ट ने दिया । दोबारा भी एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और शासन को सौंप दी। जिसे अब शासन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है।
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