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    लखनऊ में आईटी सिटी योजना को रफ्तार:बड़े भू-स्वामियों को अब उसी गांव में मिलेगा प्लॉट, लैंडपूलिंग के नियम बदले

    12 hours ago

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    लखनऊ विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित आईटी सिटी योजना को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब 10 एकड़ से अधिक जमीन देने वाले भू-स्वामियों को उसी गांव में विकसित प्लॉट आवंटित किया जाएगा, जहां उनकी मूल जमीन है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी और आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाता था, जिससे बड़े निवेशकों और बिल्डरों में असंतोष था। एलडीए सुल्तानपुर रोड पर किसान पथ के किनारे करीब 1054 एकड़ में आईटी सिटी योजना विकसित कर रहा है। इसमें बक्कास, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली, भटवारा, सोनई कंजेहरा और पहाड़ नगर टिकरिया जैसे गांव शामिल हैं। अब तक करीब 234 हेक्टेयर जमीन लैंडपूलिंग के जरिए ली जा चुकी है, जबकि लगभग 800 हेक्टेयर जमीन अभी अधिग्रहित होना बाकी है। 10 एकड़ से ज्यादा जमीन देने वालों को लाभ शासन स्तर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि योजना के लिए जल्द से जल्द जमीन जुटाई जाए। यही वजह है कि एलडीए ने नियमों में संशोधन कर बड़े भू-स्वामियों को राहत देने का फैसला किया है। दरअसल, कई बड़े भू-स्वामी और बिल्डर लैंडपूलिंग में जमीन देने से इसलिए पीछे हट रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी ही लोकेशन पर विकसित प्लॉट मिलने की गारंटी नहीं थी। अब नई व्यवस्था के तहत 10 एकड़ से अधिक जमीन देने वालों को उसी गांव में प्लॉट मिलेगा, जिससे उनकी जमीन की लोकेशन वैल्यू बनी रहेगी। इससे बड़े निवेशकों के भी योजना में जुड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। 5 बीघा तक देने वालों को 25% विकसित प्लॉट एलडीए के अनुसार, लैंडपूलिंग के तहत प्राधिकरण जमीन मुफ्त में लेकर उसके बदले भू-स्वामियों को विकसित जमीन देता है। पांच बीघा तक जमीन देने वालों को 25 प्रतिशत विकसित प्लॉट मिलता है, जबकि 10 एकड़ से अधिक जमीन देने वालों को 50 प्रतिशत तक विकसित जमीन दी जाती है। मार्च में लॉटरी के जरिए छोटे भू-स्वामियों को 549 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। अब बड़े भू-स्वामियों के लिए नियम आसान होने से आईटी सिटी योजना में तेजी आने की संभावना है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि संशोधित लैंडपूलिंग व्यवस्था से योजना को तेजी मिलेगी और जल्द ही आईटी सिटी को पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा।
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