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    लखीमपुर में सीएम बोले- कोई दबंग अब कब्जा नहीं करेगा:331 बांग्लादेशी हिंदुओं और 4356 थारू परिवारों को जमीन का हक मिला

    9 hours ago

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    सीएम योगी ने कहा- अब वन विभाग के लोग, अब कोई पुलिस, आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई अवैध वसूली नहीं कर सकता है। कोई लेखपाल आपके खेतों पर गलत लेखा जोखा पेश कर किसी दबंग से कब्जा नहीं करा सकता है। क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ आपको अधिकार पत्र देने हम यहां आए हैं। यह अधिकार आपने ही हमको दिया था, इसलिए इस अधिकार का लाभ भी आपको मिलना चाहिए। थारू जनजाति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन जो कि 1955 से लगातार यहां बसे हुए थे, उनको आज भूमि का अधिकार मिल गया। हमारी परंपरा कहती है, शास्त्र कहता है कि प्रजा जहां सुखी रहे, वही सच्चा शासन है। शासन का कल्याण उसी में है जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। जनता जनार्दन की खुशी जब हो उसी में शासन की भी खुशी होनी चाहिए। सीएम योगी शनिवार को लखीमपुर में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों और थारू जनजाति के 4356 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए अधिकार पत्र बांटने पहुंचे हैं। सुबह करीब 12 बजे उनका हेलीकॉप्टर पलिया के चंदन चौकी में बने हेलीपैड पर उतरा। वह पलिया और मोहम्मदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 1311 करोड़ रुपये की 538 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें 356 करोड़ रुपये की 345 परियोजनाओं का लोकार्पण और 955 करोड़ रुपये की 193 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं का लाभ लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, पलिया, निघासन, मोहम्मदी और धौरहरा विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। चंदन चौकी से कार्यक्रम की शुरुआत दौरे की शुरुआत पलिया के चंदन चौकी से होगी, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां थारू जनजाति के परिवारों को भूमि स्वामित्व अधिकार पत्र और लाभार्थियों को डेमो चेक वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा ‘ओडीओपी’ योजना के तहत निर्मित हैट पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। मियांपुर में विस्थापित परिवारों को मिलेगा अधिकार इसके बाद मुख्यमंत्री मोहम्मदी के मियांपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वह विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र सौंपेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और आवास की चाबियां भी वितरित की जाएंगी। थारू जनजाति को मिलेगा भूमि स्वामित्व अधिकार योगी सरकार ने थारू जनजाति के परिवारों को पूर्ण भूमि स्वामित्व देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पलिया तहसील के 34 गांवों के 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर भूमि पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। 1976 में इन परिवारों को केवल भूमि उपयोग का अधिकार मिला था, लेकिन अब उन्हें पूर्ण स्वामित्व मिलने से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। 2350 परिवारों को उपनिवेश योजना का लाभ नदी कटान से प्रभावित 2350 परिवारों को 12 उपनिवेशों में बसाकर 4251 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। इनमें 1077 अनुसूचित जाति और 874 पिछड़े वर्ग के परिवार शामिल हैं। अब इन्हें भी भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। विस्थापित हिंदू परिवारों का पुनर्वास पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों का भी जिले में पुनर्वास किया गया है। मियांपुर में बसे 156 परिवारों को प्रति परिवार करीब 4.75 एकड़ भूमि दी गई है, जबकि अन्य गांवों में भी 3 से 7 एकड़ तक जमीन आवंटित की गई है। बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा गया इन परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास, पुनर्वास और सामाजिक न्याय के मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार का फोकस हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने पर है, ताकि विकास का लाभ सभी तक पहुंच सके।
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