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    झांसी नगर निगम का 490.62 करोड़ रुपए का बजट पास:अब हर दो महीने में होगी सदन की बैठक, एक महीने में मिलेंगे 500 सफाई कर्मी

    2 hours ago

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    झांसी नगर निगम के सदन की बैठक हंगामे, तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बीच आखिरकार आम बजट पास होने के साथ खत्म हुई। करीब छह घंटे चली इस बैठक में जहां एक ओर पार्षदों ने शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को घेरा, वहीं दूसरी ओर मेयर ने कार्यवाही को नियंत्रित रखते हुए सभी प्रस्तावों को पारित कराया। दो तस्वीरों में सदन की कार्यवाही देखें दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक शाम 6 बजे तक चली। बैठक की अध्यक्षता मेयर बिहारी लाल आर्य ने की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 490 करोड़ 62 लाख 87 हजार रुपये का बजट सदन में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि अब नगर निगम की सदन बैठक हर दो महीने में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि विकास कार्यों की समीक्षा होती रहे। पार्षद ले आए ईंट, बोले भ्र्ष्टाचार हो रहा बैठक में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए, जिन पर करीब पांच घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान नगर आयुक्त आकांक्षा राणा और उनके अधीनस्थ अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन कई सवालों पर वे पार्षदों को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पेयजल संकट, नालियों का निर्माण, अतिक्रमण और नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जों जैसे मुद्दों पर सदन में कई बार माहौल गरमा गया। कुछ पार्षद तो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईंट और तस्वीरें तक लेकर पहुंचे, जिस पर मेयर ने जांच के निर्देश दिए। एक महीने में रखें जाएंगे पांच सौ सफाईकर्मी सफाई व्यवस्था को लेकर भी सदन में जोरदार बहस हुई। पार्षदों ने शहर में गंदगी की समस्या उठाई, जिस पर मेयर ने एक महीने के भीतर एजेंसी के माध्यम से 500 सफाई कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए। हालांकि नगर आयुक्त ने इसमें तकनीकी अड़चनें बताईं, लेकिन मेयर ने साफ कहा कि बजट की कमी नहीं है और सफाई से कोई समझौता नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर टकराव बैठक के दूसरे सत्र में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बिना सदन की अनुमति के एक संस्था नई मूर्ति स्थापित कर रही है, जबकि वहां पहले से प्रतिमा मौजूद है। इस मुद्दे पर पार्षद सुलेमान अहमद मंसूरी और अन्य सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। मेयर ने स्पष्ट किया कि उन्हें महारानी की प्रतिमा से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि आपत्ति प्रक्रिया के उल्लंघन को लेकर है। उन्होंने नगर आयुक्त के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजने की बात कही, ताकि भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर, हंगामे और आरोपों के बीच यह बैठक शहर के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों के साथ खत्म हुई, लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया कि जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम को अभी और जवाबदेह और सक्रिय होने की जरूरत है। ये आए प्रस्ताव, जो सर्वसम्मति से पास हुए ● मौजा नयागांव में 0.364 हेक्टेयर भूमि खेल के मैदान के लिए आरक्षित। ● मौजा बिजौली में 0.494 और 0.571 हेक्टेयर भूमि खेल मैदान के लिए आरक्षित। ● मौजा गढ़ियागांव में 0.125, 1.250 और 1.375 हेक्टेयर भूमि खेल मैदान के लिए आरक्षित। ● मौजा भगवंतपुरा में 0.287, 0.118 और 0.405 हेक्टेयर भूमि खेल मैदान के लिए आरक्षित। ● वार्ड नंबर 49 सतीश नगर रिफ्यूजी कॉलोनी में पूजा घर/गुरुद्वारा निर्माण के लिए नजूल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान। ● महानगर के सभी वार्डों में एक-एक स्वागत द्वार बनाने और पार्कों में माली/चौकीदार की तैनाती का प्रावधान। ● गढ़ियागांव में बचपन डे-केयर सेंटर के लिए 3000 वर्गमीटर निशुल्क भूमि आवंटन। ● तालपुरा स्थित सुभाषचंद्र बोस पार्क के पास लेबर अड्डा निर्माण का प्रस्ताव। ● ट्रेड लाइसेंस की वर्तमान दरों में संशोधन और नए लाइसेंस लागू करने का प्रावधान। ● जनकार्य विभाग में तय समय पर तीन कार्य पूरे न करने वाले ठेकेदारों को आगे कार्य आवंटित न करने का प्रावधान। ● मौजा हंसारी, वार्ड नंबर 1 स्थित नगर निगम विवाह घर का दैनिक किराया 11 हजार से घटाकर 5100 रुपये किया गया।
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