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    हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं:जसराना के ग्रामीण साल 2017 से भटक रहे, डीएम से लगाई गुहार

    7 hours ago

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    फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के बावजूद मुआवजा न मिलने पर बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा है, जिसके बाद भी अब तक किसानों को उनका हक नहीं मिला है। किसानों के अनुसार, सरकार ने लगभग 100 किसानों की 36 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की थी। प्रार्थी मिजाजी लाल और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जसराना क्षेत्र के नगला कलू, नगला पीपल, नगला रामा, नगला घनी और सिकंदरपुर सहित कई गांवों की जमीन लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा ली गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने न्यायालय का रुख किया, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 5 मई 2017 को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इस आदेश के बावजूद आज तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। धनावंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 5958.03 लाख रुपये के धनावंटन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी स्तर से भी इस मामले में कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर मुआवजा दिलाने की मांग की थी। इस पर अधिकारियों को जांच और निस्तारण के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। मुआवजा न मिलने के कारण प्रभावित किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। वर्षों से लंबित यह मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, और अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
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