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    गर्भवती बिलकिस बानो से गैंगरेप और परिवार की हत्या के दोषियों को बेल, SC के फैसले ने पीड़िता को 17 साल बाद क्यों फिर डराया?

    2 hours from now

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    सुप्रीम कोर्ट ने बिल्लकिस बानो गैंगरेप और मर्डर केस के दो दोषियों की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाकर उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले पर अब बिल्किस बानो ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ना तो सुनवाई की जानकारी दी गई और ना ही अपनी बात रखने का मौका मिला। फैसले की जानकारी भी उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। बिल्किस ने कहा कि इस आदेश ने उनके मन में फिर से डर पैदा कर दिया है। अब वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देंगी। बिलकिस बानो ने अपनी वकील और सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता के जरिए बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित कर दिया। मुझे इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली। उन्होंने आगे कहा कि साल 2002 के उस दिन उनकी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर से भरोसा सब कुछ उनसे छीन गया। इसके बाद उन्होंने 24 साल तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान लोगों के समर्थन और साथ ने उन्हें हिम्मत दी। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनका डर बढ़ा दिया है। बिल्कस ने कहा कि मैं एक बार फिर से डरी हुई हूं। मुझे अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरा न्याय व्यवस्था से भरोसा फिर ना उठ जाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर आदेश देने से पहले उनकी बात सुनना क्यों जरूरी नहीं समझा गया। बिल्किस ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगी। यह लड़ाई वो अपने बच्चों के लिए, अपनी 3 साल की बेटी सालेहा की याद में और देश की दूसरी महिलाओं के लिए लड़ेंगी।इसे भी पढ़ें: चेन्नई में सोती हुई बच्ची समेत कार ले भागा चोर, Guduvanchery के पास पुलिस ने पकड़ासुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में क्या कहा गया?16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कस बानो केस के दो दोषियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मुड़िया की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। यह आदेश 28 अक्टूबर को जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने पारित किया था। इसे 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक की शारीरिक स्थिति भी गंभीर है। इसके अलावा उनकी अपील में कुछ ऐसे कानूनी और फेक्चुअल सवाल हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दोनों की सजा पर रोक लगाई। साथ ही संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है।इसे भी पढ़ें: US Court का Pentagon को झटका, 27 ट्रांसजेंडर सैनिकों को हटाने पर लगाई रोकपहली बार इन 11 दोषियों को कैसे रिहा किया गया था?इसे समझने के लिए, हमें कानूनी कार्यवाही की शुरुआत में वापस जाना होगा। 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस सामूहिक बलात्कार (गैंग-रेप) मामले को गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका थी और वहां निष्पक्ष सुनवाई के लिए उचित माहौल नहीं था। चार साल बाद, मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट ने इन 11 लोगों को हत्या, बलात्कार और दंगा करने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया। दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (विशेष अनुमति याचिकाएं) दायर कीं। 20 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के निष्कर्षों तथा सजा को बरकरार रखा। साल 2022 में दोषियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गुजरात सरकार को उन्हें समय से पहले रिहा करने का निर्देश देने की मांग की। उसने 1992 की उस छूट नीति (remission policy) का हवाला दिया, जो उन दोषियों के लिए थी जिन्होंने जेल में कम से कम 14 साल पूरे कर लिए हों। कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वह इस नीति के तहत दो महीने के भीतर इस आवेदन पर विचार करे। इसके बाद, एक सरकारी पैनल ने उनकी रिहाई की सिफारिश की और 15 अगस्त 2022 को उन्हें गुजरात की एक जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद स्थानीय नेताओं ने उनका सम्मान किया। बानो ने उनकी रिहाई के खिलाफ एक याचिका दायर की। अन्य लोगों ने भी जनहित याचिकाओं (PIL) के जरिए कोर्ट का रुख किया। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों की सजा कम करने के आवेदनों पर विचार करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई मुंबई स्थानांतरित कर दी गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के आवेदन पर केवल वही सरकार विचार कर सकती है, जिसके क्षेत्राधिकार में दोषी को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में महाराष्ट्र न कि वह सरकार, जहाँ अपराध हुआ था (यानी गुजरात)। कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा कम करने की याचिकाओं पर 2014 की नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए था, जिसमें जघन्य अपराधों के दोषियों को सजा में छूट देने पर रोक है।पहले की रिहाई मौजूदा रिहाई से किस तरह अलग थी?साल 2022 में 11 दोषियों को शुरुआत में 'रेमिशन' के तहत रिहा किया गया था। जिसका सीधा मतलब है समय से पहले रिहाई और उनकी उम्रकैद की सजा को पूरा मान लिया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432 के तहत, राज्य सरकारों के पास किसी सजा को निलंबित करने या कम करने का अधिकार होता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सजा को कम करने या उसमें छूट देने जैसे प्रावधान हैं, जो इस बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि दोषी खुद को सुधार सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 के आदेश में कहा कि ऐसा करते समय पीड़ित या उसके परिवार के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। बेंच ने कहा कि अपने पिछले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी के 'दूसरा मौका' पाने के दावे पर संदेह जताया है, खासकर तब जब अपराध बहुत गंभीर हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे छीना न जा सके। सजा में छूट (रेमिशन) के विपरीत, यह रिहाई अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि को पूरी तरह चुनौती देते हुए 'स्पेशल लीव टू अपील' (अपील करने की विशेष अनुमति) दायर की। डिवीजन बेंच को बताया गया कि वे पहले ही 17 साल जेल में बिता चुके हैं, उनमें से एक को घटना के लगभग तीन साल बाद मामले में आरोपी बनाया गया था, और वह गंभीर रूप से विकलांग है। जब कोर्ट अपील के हिस्से के रूप में पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा, तब वह मामले के गुण-दोषों (मेरिट्स) की बारीकियों पर गौर करेगा। बेंच ने कहा कि अपील लंबित रहने के दौरान, इन दोनों व्यक्तियों को जमानत दी जानी चाहिए; इसके आधारों में यह तथ्य भी शामिल है कि वे अपनी आजीवन कारावास की सजा के तहत 17 साल जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक (सस्पेंशन) भी लगा दी है, जिसका अर्थ है कि अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा रुकी रहेगी। अन्य दोषी भी समानता के आधार पर जमानत की मांग करते हुए अलग-अलग अपील दायर कर सकते हैं। कानून के अनुसार, अदालत उनकी याचिकाओं पर फैसला करेगी। अगर अदालत हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और उन्हें सजा सुनाती है, तो उन्हें वापस जेल जाना होगा। अदालत ने कहा है कि अपील पर सुनवाई उचित समय आने पर की जाएगी।
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