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    डिजिटल जनगणना, बरेली में 7 मई से खुद भरें डेटा:डीएम ने की अपील, ​22 मई से घर-घर आएगी टीम, पोर्टल पर पंजीकरण कर SE-ID पाना अनिवार्य

    1 hour ago

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    बरेली में डिजिटल जनगणना का बिगुल बज चुका है। डीएम अविनाश सिंह ने जिले के नागरिकों से इस 'राष्ट्रीय यज्ञ' में भागीदारी की अपील की है। खास बात यह है कि इस बार भारत सरकार नागरिकों को खुद का डेटा पोर्टल पर भरने का मौका दे रही है। स्व-गणना (Self Enumeration) का यह अभियान 7 मई से 21 मई तक चलेगा। डीएम ने बताया कि यह केवल सिरों की गिनती नहीं है, बल्कि इसके डेटा से ही भविष्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक नीतियां तय होंगी। 22 मई से 20 जून के बीच प्रगणक जाएंगे घर-घर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो चुका है। जो लोग स्व-गणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करेंगे, उन्हें एक 'SE-ID' (Self Enumeration ID) मिलेगी। जब 22 मई से 20 जून के बीच प्रगणक आपके घर आएंगे, तो आपको बस यह आईडी उन्हें दिखानी होगी और आपकी जनगणना प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि डेटा में गलतियों की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का सहारा, सेल्फी अपलोड करने की अपील प्रशासन इस अभियान को एक उत्सव की तरह मना रहा है। डीएम ने संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध किया है कि पोर्टल (https://se.census.gov.in) पर स्व-गणना करने के बाद अपनी फोटो या सेल्फी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। अगर पोर्टल पर डेटा भरने में कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर 0581-2422202 और 2428188 जारी किए हैं, जहां तुरंत समाधान मिलेगा। दफ्तरों से लेकर अस्पतालों तक लगेंगे कैंप, राशन डीलरों को मिला टारगेट विकास भवन में हुई हाई-लेवल मीटिंग में डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी विभाग इस कार्य में ढिलाई न बरते। सभी विभागाध्यक्षों को अपने कर्मचारियों की 100% स्व-गणना कराने को कहा गया है। तहसील सदर में राशन डीलरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें कार्ड धारकों की मदद के लिए लक्ष्य दिया गया है। अस्पतालों में आशा संगिनी और डॉक्टरों की मदद ली जाएगी, वहीं पंचायत भवनों को सूचना केंद्रों में बदला जाएगा। युवाओं और वकीलों की भी होगी बड़ी भूमिका, जनसेवा केंद्रों पर मिलेगी मदद जनगणना को समावेशी बनाने के लिए प्रशासन ने बार एसोसिएशन के सदस्यों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को भी इस अभियान से जोड़ा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने परिवार और पड़ोसियों की स्व-गणना करवा सकें। जिन जगहों पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, वहां प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कैंप मोड में पंजीकरण कराया जाएगा। बैठक में एडीएम FR संतोष कुमार सिंह और बीडीए सचिव वंदिता श्रीवास्तव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।
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