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    बैठक से गैरहाजिर 11 अफसरों का वेतन रोका:3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण, लापरवाही पर सख्त रुख

    2 hours ago

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    लखीमपुर में सरकारी बैठकों से अनुपस्थित रहना 11 जिला स्तरीय अधिकारियों को भारी पड़ा है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने 'जिला उद्योग बंधु' की महत्वपूर्ण बैठक से गैरहाजिर रहने वाले इन अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। उनसे तीन कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। यह कार्रवाई 28 अप्रैल 2026 को आयोजित 'जिला उद्योग बंधु', एमओयू कार्यान्वयन और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक के संबंध में की गई है। जिलाधिकारी जब बैठक स्थल पर पहुंचे, तो कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की कुर्सियां खाली पाई गईं। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने 'नो वर्क-नो पे' सिद्धांत लागू करते हुए संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि उस दिन का वेतन क्यों न काटा जाए। वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी अगले आदेश तक इन अधिकारियों का वेतन जारी न करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शासन स्तर पर ऐसी बैठकों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें डीसी-एनआरएलएम, राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, विद्युत वितरण खंड-प्रथम के अधिशासी अभियंता (नोडल), विधिक बाट-माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक, पर्यटन अधिकारी, आरसेटी प्रबंधक, उप संभागीय विपणन अधिकारी, डूडा परियोजना अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी शामिल हैं।
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