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    राष्ट्रीय अधिकार संघ ने पंचायत चुनाव 2026 पर ज्ञापन सौंपा:तिथि, आरक्षण सूची और आयोग की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई की मांग

    7 hours ago

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    जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को राष्ट्रीय अधिकार संघ ने जिलाधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने आगामी पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित करने, आरक्षण सूची जारी करने और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है। ज्ञापन में संघ ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि 10 या 13 जुलाई तक घोषित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची 10 या 13 जुलाई तक न्यायालय में सुनवाई से पहले जारी करने और पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 10 या 13 जुलाई तक न्यायालय में प्रस्तुत करने की मांग की गई है। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पिछड़ा वर्ग आयोग निर्धारित तिथि तक अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो सरकार को सभी सीटों को सामान्य श्रेणी का मानकर चुनाव कराने चाहिए। यह मांग मध्य प्रदेश में सुनवाई के दौरान पारित सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, संघ ने लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन कार्यक्रम को पारदर्शी, निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने की मांग की। उन्होंने जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देने और पांच लाख से अधिक संभावित प्रत्याशियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए त्वरित निर्णय लेने का भी आग्रह किया। राष्ट्रीय अधिकार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 10 या 13 जुलाई तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 14 जुलाई को वे लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करेंगे। संघ ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे विधानसभा पहुंचकर पांच लाख प्रत्याशियों के साथ एक विशाल प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।
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