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    ईपीएस-95 पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन:कम पेंशन और ईपीएफओ की उदासीनता के खिलाफ ज्ञापन दिया

    2 hours ago

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    रायबरेली ईपीएस-95 पेंशनर्स अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स कम पेंशन राशि और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण ईपीएफओ की उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। देश के ईपीएस-95 पेंशनर्स पिछले 10 सालों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्षरत हैं। नेशनल एजिटेशन कमेटी (एनएसी) संगठन के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में 24 दिसंबर, 2018 से लगातार क्रमिक अनशन जारी है। संगठन ने विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के कई प्रयास किए हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों के बावजूद मुद्दे अनसुलझे बने हुए हैं, जिसका मुख्य कारण ईपीएफओ की उदासीनता को बताया जा रहा है। पेंशनर्स का कहना है कि अत्यल्प पेंशन राशि और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले, 9 मार्च, 2026 से 11 मार्च, 2026 तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस आंदोलन के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे ईपीएफओ के प्रति पेंशनर्स का रोष और बढ़ गया है। इसी रोष और ईपीएफओ की उदासीनता के मद्देनजर, एक बार फिर देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस दौरान, माननीय श्रम व रोजगार मंत्री तथा केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 17 मार्च, 2026 को श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन की तत्काल और व्यापक समीक्षा की सिफारिश की है। समिति ने इसे अधिक यथार्थवादी और गरिमापूर्ण स्तर तक बढ़ाने तथा पेंशनभोगियों को वर्तमान जीवन यापन की लागत के अनुरूप उचित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का सुझाव दिया है।
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