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    बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना होगी पैदल न्याय यात्रा:रात्रि विश्राम के लिए 3 स्पॉट निर्धारित किए गए, 18 अप्रैल को सौपेंगे ज्ञापन

    12 hours ago

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    मेरठ सेंट्रल मार्केट के लोगों के समर्थन में निकाली जाने वाली पैदल न्याय यात्रा बुधवार यानी 15 अप्रैल की सुबह दिल्ली के लिए कूच करेगी। यात्रा जगह-जगह रुकते हुए दिल्ली पहुंचेगी, जिसके लिए तीन स्थानों पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को आयोजक यात्रा की पूरी रणनीति साझा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। ये सभी प्रतिष्ठान आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने के कारण सील किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर इन प्रतिष्ठानों की कमर्शियल गतिविधियां पूरी तरह बंद करते हुए सेटबैक का रास्ता खुलवाया जाए। सेंट्रल मार्केट में न्याय की मांग को लेकर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से मची खलबली सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पूरे सेंट्रल मार्केट और यहां प्रतिष्ठान चलाने वाले लोगों में खलबली मच गई है। सील किए गए प्रतिष्ठानों में स्कूल, अस्पताल और बैंक तक शामिल हैं, जिससे लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। पिछले चार दिनों से सेंट्रल मार्केट में धरना जारी है। जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप कर कानून बनाने की मांग की जा रही है। पैदल न्याय यात्रा का किया ऐलान सेंट्रल मार्केट के लोगों ने पैदल न्याय यात्रा का ऐलान किया है। सोमवार को इसका पोस्टर भी जारी किया गया। इस यात्रा के तहत करीब डेढ़ सौ लोगों का जत्था पैदल ही दिल्ली कूच करेगा। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सेंट्रल मार्केट के लोगों के लिए न्याय की मांग की जाएगी। इस दौरान दो प्रमुख मांगें रखी जाएंगी। यह रहेगा पैदल न्याय यात्रा का कार्यक्रम आयोजन समिति से जुड़े सचिन सिरोही ने बताया कि 15 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे डेढ़ सौ लोगों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। पहले दिन रात्रि विश्राम मोदीनगर में होगा। 16 अप्रैल की रात गाजियाबाद में रुकेंगे। 17 अप्रैल को यूपी बॉर्डर पर विश्राम किया जाएगा और 18 अप्रैल को दोपहर 12 बजे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। दो प्रमुख मांगों से जुड़ा सौंपेंगे ज्ञापन सचिन सिरोही ने बताया कि पैदल न्याय यात्रा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहली मांग संसद में सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को उठाने और सभी सांसदों से समर्थन दिलाने की होगी। दूसरी मांग व्यापारियों के पक्ष में देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से किसी एक को खड़ा करने की होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार से लेने की मांग की जाएगी।
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