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    बुलंदशहर में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया:सरकार से 2023 का समझौता लागू करने की मांग उठाई

    13 hours ago

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    बुलंदशहर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने रविवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में एक जन-जागरण एवं संवाद सभा का आयोजन किया। इस सभा में बिजली के निजीकरण का विरोध किया गया और वर्ष 2023 में सरकार तथा कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते को तत्काल लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। अभियंता संघ के केंद्रीय महामंत्री जितेंद्र गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों से किए गए समझौते का सम्मान करते हुए उसे तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के प्रयास उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के हित में नहीं हैं। संघर्ष तेज करने का आह्वान किया कामरेड महेंद्र राय ने मांग की कि निजीकरण विरोधी आंदोलनों के दौरान कर्मचारियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत वापस ली जाए और निजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द किया जाए। एमओ वार्षिम ने कर्मचारियों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने 24 अप्रैल को प्रयागराज में होने वाली जन-जागरण एवं संवाद सभा में अधिक से अधिक भागीदारी की अपील भी की। कामरेड संजीव सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसका कर्मचारी कड़ा विरोध करेंगे। सभा की अध्यक्षता रजा बाबू सारस्वत ने की, जबकि इसका संचालन श्री गणेश दत्त ने किया। इस कार्यक्रम में जिलेभर से लगभग 150 कर्मचारियों ने भाग लिया और निजीकरण के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
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