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    बिजनौर में पूर्व कर्मचारियों का प्रदर्शन, DM को सौंपा ज्ञापन:आठवें वेतन आयोग सहित कई मांगों को लेकर पीएम-सीएम के नाम

    20 hours ago

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    बिजनौर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों पूर्व कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन ने बताया कि देश के पेंशनरों में आठवें वेतन आयोग की सीमा में शामिल न किए जाने को लेकर भारी असंतोष है। संगठन ने इस संबंध में पहले भी 19 मार्च 2026 को पत्र भेजा था और कई कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अखिल भारतीय राज्य सरकार पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित प्रमुख मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए प्रमुख मांगों में वित्त विधेयक 2025 से तिथि-आधारित भेदभाव वाले प्रावधान को हटाना और पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 29 अगस्त 2008 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बनाने की मांग की गई। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग की। उनका तर्क है कि पेंशन लंबी सेवा अवधि का लंबित वेतन है और यह नॉन-कंट्रीब्यूटरी या अनफंडेड नहीं है। अन्य मांगों में पेंशनरों के राशिकरण की कटौती 10 वर्ष पर बंद करना, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर पेंशन में 5 प्रतिशत की वृद्धि करना, और पेंशन को आयकर से मुक्त रखना शामिल है। एसोसिएशन ने कोरोना काल के 18 महीने के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के एरियर का भुगतान करने, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने, और आयुष्मान भारत में कैशलेस उपचार की सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाने की भी मांग की। इसके अलावा, महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल वेतन/पेंशन में मर्ज करने की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर धीरज कुमार दिग्विजय सिंह अशोक कुमार रोहिताश सिंह सोमपाल गजराज चरण सिंह हरवीर सिंह शेर सिंह राजवीर सिंह जावेद अख्तर सहित सेकंड लोग मौजूद रहे।
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