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    बिहार में लागू होंगे नए Building Bye Laws, 10 मीटर तक के मकानों को त्वरित मंजूरी

    6 hours ago

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    बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लागू किए जाने वाले नए भवन उपनियमों से नागरिकों को कम लागत पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह बिहार भवन उपनियम, 2026 को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 के पुराने नियमों का स्थान नए उपनियम लेंगे।मिश्रा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘बिहार सरकार ने 2014 के भवन उपनियमों में व्यापक संशोधन किए हैं। पहले भवनों के नक्शे की मंजूरी और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने में काफी समय लगता था। कारोबार में सुगमता और जीवनयापन में सुगमता के तहत इन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।इसका उद्देश्य नागरिकों को काफी कम लागत पर बेहतर सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इन नियमों को तैयार करने से पहले मंत्रियों के एक विशेष समूह ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया था। इसके बाद समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निवेश बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य में उपलब्ध सीमित भूखंडों पर बेहतर निर्माण को लेकर सुझाव दिए गए थे।विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि नए उपनियमों के तहत 10 मीटर तक ऊंचाई वाली कम जोखिम वाली इमारतों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित अनुमति दी जाएगी। वहीं, 10 से 24 मीटर ऊंचाई वाली मध्यम जोखिम की इमारतों के लिए सूचीबद्ध तृतीय पक्ष तकनीकी विशेषज्ञों के स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाली इमारतों के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकाय या सक्षम प्राधिकार की अनुमति आवश्यक होगी।यह अनुमति 30 दिनों के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय में अनुमति नहीं मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। विनय कुमार ने कहा कि वर्ष 2014 के भवन उपनियमों में नक्शे की मंजूरी और निर्माण से पहले स्थानीय शहरी प्राधिकार की ओर से अनिवार्य जांच और औपचारिक स्वीकृति का प्रावधान था।उन्होंने बताया कि नए नियमों में सभी भूखंडों के लिए तीन का समान आधार फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) निर्धारित किया गया है। पुराने नियमों में एफएआर की सीमा संबंधित सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र के प्रकार पर निर्भर करती थी। इसके अलावा अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर खरीदने का भी प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि विमानन संबंधी प्रतिबंधों तथा वैधानिक और सुरक्षा मानकों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा को भी हटाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधान सचिव के अनुसार, नए उपनियमों में आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम पहुंच सड़क की चौड़ाई 3.7 मीटर निर्धारित की गई है। साथ ही, भवनों में पहले की तरह कई तरफ खुली जगह छोड़ने की अनिवार्यता के बजाय केवल एक तरफ सेटबैक का प्रावधान किया गया है।उन्होंने बताया कि भवनों के उपयोग के आधार पर पार्किंग की आवश्यकता को भी मानकीकृत किया गया है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार ने हरित भवनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं।इसके तहत तीन सितारा प्रमाणित हरित भवनों को पांच प्रतिशत, चार सितारा भवनों को 10 प्रतिशत और पांच सितारा प्रमाणित भवनों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
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